उत्तर प्रदेश की खतौनियों में अंश निर्धारण
(अर्थात् हिस्से का स्पष्ट निर्धारण)
की आवश्यकता क्यों पड़ी ।
अंश निर्धारण के लाभ
अंश निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी?
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य में, एक ज़मीन के कई हिस्सेदार (co-owners) होते हैं — जैसे भाइयों, बेटियों, पोतों आदि में बँटी हुई पैतृक ज़मीन। पुराने समय में खतौनी में केवल यह दर्ज होता था कि कितने व्यक्ति मिलकर एक ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता था कि किसके पास कितना हिस्सा है और वह हिस्सा ज़मीन के किस भाग में है।
इससे कई समस्याएँ उत्पन्न होती थीं:
1. विवाद: जमीन के हिस्से को लेकर परिवारों में झगड़े होते थे।
2. विकास कार्यों में बाधा: जब सरकार भूमि अधिग्रहण करती या विकास कार्य करती, तो मुआवज़ा किसे कितना देना है, यह तय करना मुश्किल हो जाता था।
3. खरीद-बिक्री में दिक्कत: स्पष्ट अंश नहीं होने से ज़मीन की बिक्री में विवाद और धोखाधड़ी होती थी।
4. न्यायिक विवादों का बोझ: अदालतों में ज़मीन से जुड़े मामलों की भरमार हो गई।
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अंश निर्धारण के लाभ:
1. मालिकाना हक स्पष्ट होना: अब प्रत्येक हिस्सेदार का ज़मीन में कितना हिस्सा है, यह स्पष्ट रूप से दर्ज होता है।
2. विवादों में कमी: पारिवारिक और सामाजिक विवादों में कमी आती है।
3. सरकारी योजनाओं में सुविधा: मुआवज़ा वितरण, ऋण, बीमा आदि में आसानी होती है।
4. डिजिटल रिकॉर्ड में पारदर्शिता: भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के साथ स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था बनती है।
5. अधिकृत बिक्री और ट्रांसफर: अंश स्पष्ट होने से हिस्सेदार अपने हिस्से की स्वतंत्र बिक्री कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश में अंश निर्धारण की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत "डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" (DILRMP) के तहत की गई थी। यह कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया गया, और इसे जिलेवार चरणों में लागू किया गया।
राजस्व परिषद ने यह निर्णय लिया कि सभी खतौनियों में हिस्सेदारों के अंश स्पष्ट किए जाएँ और खतौनियों को अपडेट कर डिजिटल किया जाए।
Why was there a need for share determination (i.e. clear determination of share) in the Khatauni of Uttar Pradesh?
Benefits of share determination
Why was there a need for share determination?
In a large and densely populated state like Uttar Pradesh, a piece of land has many co-owners – such as ancestral land divided among brothers, daughters, grandsons, etc. In the olden days, the Khatauni only recorded how many people together owned a piece of land, but it was not clear who owned how much share and in which part of the land that share was.
This created many problems:
1. Dispute: There were fights in families over the share of land.
2. Obstacle in development work: When the government acquired land or carried out development work, it became difficult to decide how much compensation to give to whom.
3. Difficulty in buying and selling: Due to lack of clear shares, there was dispute and fraud in the sale of land.
4. Burden of judicial disputes: The courts are flooded with land related cases.
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Benefits of share determination:
1. Clarity of ownership: Now the share of each shareholder in the land is clearly recorded.
2. Reduction in disputes: Family and social disputes are reduced.
3. Convenience in government schemes: There is ease in compensation distribution, loans, insurance etc.
4. Transparency in digital records: With land record digitization, a clear and transparent system is created.
5. Authorized sale and transfer: With the share being clear, the shareholder can freely sell his share.
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The process of share determination in Uttar Pradesh was formally started under the "Digital Land Records Modernization Program" (DILRMP). This work was done by the Revenue Department, and it was implemented in phases district wise.
The Revenue Board decided that the shares of the shareholders should be clarified in all the Khatauni and the Khatauni should be updated and digitalized.
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